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एनडीएमसी ने अपनी परिषद की बैठक में नागरिक बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण के केंद्रित प्रस्तावों को मंजूरी 

कुलवंत कौर, संवाददाता 

राजधानी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) की आज हुई परिषद की बैठक पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री अमित यादव की अध्यक्षता में हुई। आज की बैठक में उपस्थित पालिका परिषद के उपाध्यक्ष- श्री सतीश उपाध्याय, विधायक और सदस्य एनडीएमसी - श्री वीरेंद्र सिंह कादियान, अन्य परिषद सदस्य - श्री कुलजीत सिंह चहल, श्रीमती विशाखा सैलानी, श्री गिरीश सचदेवा और एनडीएमसी की सचिव - डॉ. अंकिता चक्रवर्ती ने विभिन्न नागरिक, बुनियादी ढांचे और कर्मचारी  कल्याण पर केंद्रित प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी। 

इस बैठक में महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे और कर्मचारी कल्याण पर केंद्रित प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल हैं -: 

1. उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति करने की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए और वित्तीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र को सुनिश्चित करने हेतु एनडीएमसी क्षेत्र के लिए रिफॉर्म्स-बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत फीडर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और बाउंड्री मीटरिंग सहित सब-ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के पुनरुद्धार की परियोजना को परिषद ने मंजूरी दे दी। इस परियोजना के लाभों में तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे को मौजूदा 15% से कम करके 12% तक कम करना, वितरण कंपनी के बुनियादी ढांचे में सुधार, बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, आउटेज समय में कमी और लोड मांग की निगरानी इत्यादि शामिल है।

2. पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, परिषद ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बुनियादी ढांचे की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिसमें रील (राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (ए) जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक  "मिनी रत्न" उद्यम है, KELTRON (केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, जो केरल सरकार का उपक्रम है), HLL इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड (HLL लाइफ केयर लिमिटेड की सहायक कंपनी है, (भारत सरकार का उद्यम) एनडीएमसी क्षेत्र में निर्बाध सुविधाओं की खोज और उन्हे प्रदान करने के लिए मंजूरी शामिल है।

3. सिविल विभाग के कामकाज को अधिक दक्षता के साथ मजबूत करने के लिए, परिषद ने सहायक अभियंता (सिविल) से पदोन्नति पर उक्त पद को भरने के लिए सिविल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यकारी अभियंता (सिविल) के 27 पदों के पुनरुद्धार को मंजूरी दी।

4. एनडीएमसी के लिए शैक्षिक नीतियों की बेहतरी हमेशा सर्वोपरि रही है, उसके अनुसरण में, परिषद ने सहायक शिक्षक (नर्सरी) के पद के लिए भर्ती नियमों के प्रस्ताव का समाधान किया है। शिक्षा विभाग को यूपीएससी और गृह मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने और इसे जल्द से जल्द राजपत्र में अधिसूचित करने और डीएसएसएसबी के माध्यम से पदों को भरने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।