पानी की समस्या...

पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 

कुलवंत कौर, संवाददाता 

नई दिल्ली। आज दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद श्री रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में संगम विहार और देवली विधानसभा के लगभग 1500 निवासियों ने क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या के चलते ग्रेटर कैलाश स्थित दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय पर दिल्ली सरकार की नाकामियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष प्रकट किया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज, दक्षिण जिला उपाध्यक्ष श्री बलबीर सिंह (बल्ली), पूर्व निगम पार्षद श्री नीरज गुप्ता, पूर्व निगम पार्षद श्रीमती पूनम भाटी सहित भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी संस्थाओं के प्रमुख मौजूद थे। 

प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने की। इस दौरान उन्होंने मुख्य अभियंता दिल्ली जलबोर्ड कार्यालय गे्रटर कैलाश के नाम पानी की समस्या के तुरंत निवारण हेतु ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि हर वर्ष दिल्ली की जनता पानी के गंभीर संकट से जूझती है, भीषण गर्मी में पानी की बून्द-बून्द को तरसती है, लेकिन केजरीवाल सरकार के कानों में जूॅं तक नहीं रंेगती और समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। संगम विहार और देवली विधानसभा में लगभग 25 एमजीडी पानी की आवश्यकता है और बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि सप्लाई मात्र 5 एमजीडी पानी की होती रही है। परंतु सरकार के वादे के अनुसार दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने वर्ष 2013, 2015 फिर इसी बात को दोहराया 2020 में कि हम दिल्ली में नल से जल प्रत्येक घर में पहुंचाएंगे, 11 वर्ष बीत गए परंतु दोनों विधानसभा के नागरिकों को अभी भी पानी की सप्लाई नल से जल वाली नहीं है। ईएसआई ओखला यूजीआर का संचालन 2014 में सांसद प्रतिनिधि के रूप में लोगों की पानी की समस्या के मद्देनजर मेरे द्वारा करवाया गया जिससे 5 एमजीडी पानी आता है। उसके बाद एक भी एमजीडी पानी की अतिरिक्त व्यवस्था दिल्ली सरकार नहीं कर पाई है, बावजूद इसके क्षेत्र की जनसंख्या 25 प्रतिशत तक बढ़ गई और पानी की सप्लाई नहीं बढ़ी है, यह बड़े शर्म की बात है !

उन्होंने आगे बताया कि अगर पानी के टैंकरों से सप्लाई की बात करें तो ज्यादातर लोगों को टैंकरों से पानी 500 से 1000 रुपए देकर दिया जा रहा है। संगम विहार व देवली विधानसभा के लगभग 100 ट्यूबवेल से ग्राउंडवाटर की व्यवस्था जल बोर्ड के अनुसार है परंतु बहुत ही अफसोस जनक है कि जब भी कोई ट्यूबवेल रिबोर किया जाता है तो जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय विधायकों द्वारा गली के लोगों से लाखों रुपया एकत्रित कर वसूल किया जाता है तब गली मोहल्ले में ट्यूबवेल बोर किया जाता है मोहल्ले के लोग पैसा इकट्ठा ना करे तो साइट चेंज कर दूसरी जगह से पैसे वसूल कर लगवाया जाता है। 

उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि सरकार द्वारा पीने के पानी की आपूर्ति का हक है। यह सरकार का दायित्व भी है। परंतु संविधान के नियम को तिलांजलि दी जा रही है, दिल्ली देश की राजधानी है न केवल दिल्ली वासियो को यह अपमान का तंज झेलना पड़ रहा है बल्कि पूरे देश के साथ-साथ विश्व भर में सरकार की नाकामियों से देश व दिल्ली की छवि खराब हो रही है। आज यहां हजारों की संख्या में लोग अपने हक के साथ भारत की छवि की रक्षा के लिए दिल्ली जलबोर्ड कार्यालय पहुंचे हैं, सरकार तुरंत लोगों की समस्या का निवारण करे और नैतिकता का परिचय दे। अन्यथा सरकार अगर लोगों की अपेक्षा अनुसार कार्य नहीं कर पा रही तो उसे सरकार में रहने का अधिकार नहीं है।